मणिपुर जातीय हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को लेकर, चुनाव आयोग ने जारी किए ये निर्देंश

इंम्फाल। मणिपुर में जातीय हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए राहत शिविरों में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे लेकर दिश-निर्देश जारी कर दिए हैं।
एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

राहत शिविरों में बनाया जाएगा मतदान केंद्र
चुनाव आयुक्त द्वारा जारी बयान में बताया गया, पिछले साल तीन मई से जारी जातीय हिंसा के दौरान राज्य के कई हिस्से से बड़ी संख्या में मतदाता अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए। वर्तमान में वे राहत शिविरों में रह रहे हैं। विस्थापित मतदाता अभी भी उन स्थानों पर नामांकित है, जहां वे हिंसा से पहले रह रहे थे।

चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया कि हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों को राज्य में संबंधित विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाना जारी रहेगा। बयान में बताया गया कि इन विशेष मतदान केंद्रों पर मतदान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किया जाएगा।

विशेष केंद्रों में वोट की गिनती सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। मणिपुर में पिछले साल तीन मई से जारी हिंसा के कारण करीबन 50,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। उन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। इस हिंसा में अबतक 219 लोगों की मौत हो चुकी है।