MP Budget: इंटरकास्ट मैरिज करना हो तो मप्र आइए, सरकार देगी आपको 2 लाख रुपए

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-सरकार ने बढ़ाया वैट, घर और जमीन खरीदना भी हुआ महंगा
भोपाल : मप्र सरकार ने शुक्रवार को आम बजट 2016-17 पेश कर दिया है। सरकार ने यू तो कोई बहुत MP-BAJATबड़ी नई घोषणाएं नहीं की हैं लेकिन ऑनलाईन शॉपिंग को मंहगा कर दिया है। अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। यदि कोई सामान्य या ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग में शादी करेगा तो उसे सरकार दो लाख रुपए देगी।
वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। प्रदेश सरकार ने अपने कोष में बढ़ोतरी के लिए वैट बढ़ा दिया है। बजट में स्टांप फीस भी बढ़ा दी गई है, जिससे घर और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। प्रदेश के 2016-17 के एक लाख 58 हजार करोड़ के बजट में सरकार को 118 करोड़ का घाटा बताया गया है। सीएम आवास योजना के तहत घर लेने वाले श्रमिकों को स्‍टांप शुल्क में छूट दी गई है।
प्रदेश सरकार ने कई वस्तुओं पर एक से लेकर दो फीसदी तक वैट टैक्स बढ़ा दिया है। बजट में सरकार लक्जरी आइटम्स के साथ-साथ मोबाइल, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, एलईडी, एलसीडी, फ्रिज, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, ब्रांडेड ज्वेलरी जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ने से महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में प्रावधान करने से 38 कृषि यंत्र सस्ते हो जाएंगे।
एक नजर में जानिए मप्र का बजट
एक नजर में सस्ता
– बैटरी से चलने वाली कार और रिक्शा
– नए मल्टीप्लेक्स में मनोरंजन कर में छूट
– सोया मिल्क और आर्गेनिक पेस्टिसाइड
– इंडक्शन चूल्हा, बर्तन
– हेवी लोडिंग वाहनों पर एक फीसदी वैट कम
– 38 कृषि यंत्र
एक नजर में महंगा
– प्लास्टिक का सामान, गैस, गीजर
– स्टांप फीस बढ़ाई गई
– साइकिल, कांच का सामान
– आर्मी कैंटीन से बिकने वाली कार
– स्कूल और स्टेशनरी का सामान
होशंगाबाद में नया क‍ृषि महाविद्यालय
वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बजट में अधो संरचना विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। राज्य पर ऋण भार लगभग आधा रहा गया है। उन्होंने कहा कि बाजार का असर पूंजी निवेश पर पड़ा है। प्रदेश में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की जरूरत है। उन्होंने होशंगाबाद में कृषि महाविद्याल खोलने के साथ फसल नुकसान का 25 फीसदी बीमा राशि तुरंत देने की घोषणा की।वित्तमंत्री ने कहा कि मौसम की मार से दलहन की फसल प्रभावित हुई है। प्रदेश में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण किया गया है। राज्य की 50 कृषि मंडियों को ई-सेवा से जोड़ा जाएगा इसके साथ ही किसानों को नि:शुल्क तकनीकी सहायता और मृदा कार्ड भी दिए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
दस हजार किसानों को 700 करोड़ की सहायता
कृषि शिक्षा अनुसंधान के लिए 2448 करोड़ की राशि दी जाएगी। दस हजार से अधिक किसानों को 700 करोड़ की सहायता दी जाएगी। किसानों की बीमा राशि का भी भुगतान किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इस वर्ष फसल नुकसान के चार हजार से अधिक दावे आए हैं।किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे दिए जाएंगे। दूध उत्पादन के क्षेत्र में मप्र देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में प्याज उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रबी की फसलों को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मंडियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। हार्टिकल्चर क्षेत्र में किसानों को आर्थिक मदद बढ़ेगी। पशुपालकों को कर्ज देने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
मालवा में बढ़ी सिंचाई
बजट में नई 18 सिंचाई योजना को प्रस्तावित किया गया। नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना से मालवा क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है। इसके साथ ही नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना का काम भी शुरू हो चुका है। जिससे मालवा में सिंचाई क्षेत्र और बढे़गा। जोबट सिंचाई योजना का काम प्रस्तावित है। वहीं केन-बेतवा लिंक परियोजना की अनुशंसा की गई। सिंचाई सुविधा के विस्तार से कृषि को लाभ होगा। सभी 51 जिलों में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की जाएगी। 241 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर है।
वित्तमंत्री ने कहा कि निवेश संबंधी प्रक्रियाओं के‍ लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी। उद्योगों के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए हर संभव मदद देंगे। सिंहस्थ के दौरान पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी।
मंत्री जयंत मलैया ने बजट भाषण में कहा कि खरगोन में फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में प्रदेश में निवेश की विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में 2448 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तमंत्री ने धार में सीमेंट प्लांट खोलने की घोषणा भी की। आचार्य विद्यासागर दुग्ध योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई।
40 हाईस्कूलों का उन्नयन
बटाईदार, पट्टे पर खेती करने वालों को भी फसल बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 298 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शहरी स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम एक लाख से अधिक अधिक जनसंख्या वाले 34 शहरों का चयन किया गया है। नगर विकास के लिए 1712 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में 40 हाईस्कूलों के उन्नयन की घोषणा की गई है। प्रदेश में 5 हजार किमी से अधिक की लंबी सड़कें बनेंगी।
अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि दो लाख
बजट में पांच नवीन आदर्शन विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने 20 नए कन्या शिक्षा परिसर खोले जाने की भी घोषणा की। बजट में अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि दो लाख रुपए करने की घोषणा की है।
मेट्रो के लिए 800 करोड़ रुपए
बजट में झाबुआ और शहडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई हैं। मेट्रो लाइन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क खोलने की घोषणा भी की। उच्च शिक्षा के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की गई।
पहली से आठवी तक मुफ्त शिक्षा
वित्तमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। इसके लिए 3500 नए स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यक्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली से आठवीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। सात नए आईटीआई अगले सत्र से खोलना प्रस्तावित है। प्रदेश में नए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी है।
बजट भाषण में कर वापसी का सरलीकरण करने की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने प्रदेश सरकार का कुल राजकोषीय घाटा 24913 करोड़ रुपए बताया गया है। पर्यटन विकास के लिए 251 करोड़ का प्रावधान बताया। दूध निकालने वाली मशीन टैक्स फ्री होगी। एससी-एसटी कल्याण योजना में भारी इजाफा किया गया जाएगा। प्रदेश में तीन लाख महिलाओं को इंटरनेट प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि उज्जैन में होने जा रहा सिंहस्थ देश का बड़ा आयोजन है। सिंहस्थ के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 903 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। खरगोन और शिवपुरी के जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा।
सरकार उच्च शिक्षा के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट के जरिए 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य केंद्रों का विकास किया जाएगा। वित्तमंत्री ने प्रदेश में सात नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे।

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